सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै आफूले गरेको निर्णयमा रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका ओलीले विधि, पद्धति र कानुन मिचेर अघि बढेपछि अदालतले निर्णय उल्ट्याउँदै आएको हो। त्यसो त सरकारले कानुन र संविधान बाहिर गएर गरेका कामकारबाहीमा लगाम लगाउनु सर्वोच्चको संवैधानिक भूमिका नै हो।

माधव नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवालीले ओली पक्ष भ्याकेट लिएर सर्वोच्च गएकाले अब एमाले एकताको सम्भावना न्यून रहेको बताए। ओलीले  नै एकता नचाहेको उनको आरोप छ। 

कमरेड माधवकुमार नेपाल केपी ओलीपछिको निर्विकल्प नेता हो। तर, उहाँले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै गालीगलौज सुरु गर्नुभयो। संसद्मै पनि उहाँले झण्डैझण्डै राजा बोलाउने भाषा प्रयोग गर्नुभयो। त्यस कारण उहाँहरुले सबै कुरा बिर्सिएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन आउनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली कदमविरुद्ध अदालतमा विपक्षीलाई साथ दिँदै आएका नेपाल यति बेला अन्योलमा परेका छन्। उनीमाथि एकातिर गठबन्धनसँग अघि बढाएको सहकार्य जारी राख्नुपर्ने जिम्मेवारी छ भने अर्कातर्फ आफ्नो समूहभित्र पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्ने दबाब छ। 

अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन गरेका ५ सयभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च र विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यी मुद्दाको नियमित न्यायिक प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा आफू निकट विश्वासिलो पात्रलाई नै ओलीले गृहमन्त्री बनाउन चाहिरहेका थिए। त्यसका लागि उनले आफ्ना सन्निकटहरुसँग पटक पटक छलफल समेत गरेका थिए।

‘अन्तरिम आदेशमा प्रवेश गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो,’ अधिवक्ता गाेविन्द बन्दी भन्छन्, ‘२०५१ सालदेखि अहिलेसम्म संसद् विघटनको मुद्दामा कहिले पनि अन्तरिम आदेश भएको छैन।’