प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस सोमबार सकिएको छ। मुद्दाका वादी, प्रतिवादीको बहस र एमिकस क्युरीको रायसमेत आइसकेको छ। इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ र अर्को पेसी २८ असारका लागि तोकिएको छ।

नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्तामा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको समय आज सकिँदैछ।

‘निवेदक पक्षले जुन दाबी गरेको छ, 'होलसोल फिगर'लाई हेर्ने हो भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर संविधानमै लेखिएको छ,’ राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘निवेदक पक्षलाई मान्यता दिने हो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र?’ 

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पार्टीको दसौं महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।

नेपाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य गंगालाल तुलाधरले २०७७ फागुन २८ गते जे निर्णय गरिएको थियो त्यसकै निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेको मात्रै देखियो,’ उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रबाट आएका साथीहरुलाई भर्ना गरेको मात्रै देखियो। एकता गर्न खोजेको देखिएन।’

‘सरसल्लाह भएको छैन। जेठ २ कै अवस्थाको केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरिएको भन्ने सुनिएको छ’, एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरुले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्ने बुझिएको छ।

अदालतको आदेशसँगै गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा उक्त निर्णय गराएर एआईजीको दरबन्दी थपिएको हो। सोमबार बढुवा समितिको बैठक बसेर थपिएको दरबन्दीमा डीआईजी सहकुल थापालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिसकिएको छ। 

विधानमा नभएको त्यस्तो व्यवस्थालाई म उचित भन्न सक्दिनँ। कुनै पदाधिकारी थप्ने वा घटाउने हो भने विधानमा संशोधन गर्नुपर्यो। विधान महाधिवेशनले संशोधन गर्ने हो।