राजनीति

सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी स्थानीय तहमा चुनावी गठबन्धनका लागि आ–आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने भएको छ।

कांग्रेसभित्र अभूतपूर्व एकताको जग हो– एमसीसी अनुमोदनको एजेन्डा। यसअघि देउवा नै प्रधानमन्त्री रहँदा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी घुमिफिरी देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नै आएको थियो। जसलाई देउवा र कांग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए।

संसदबाट एमसीसी अनुमोदनको चार दिनमा एमसीसी बोर्डबाट स्वीकृत भएको दोस्रो दिन गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरुप छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनलगायत अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अमेरिकासँगै नेपालसहित २९ राष्ट्रहरुले पक्षमा मतदान गरे। जबकि चीनसहित ५ देशले मतदानको प्रस्तावको विपक्षमा थिए । तर भारतसहित १३ देश भने तटस्थ बसेका छन्।

'प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गराउन दृढ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रतिपक्षमा रहँदा पनि एमसीसी पास गर्न स्पष्ट विचार राख्दै आउनुभएको हो,' सो अवसरमा गृहमन्त्री खाणले भनेका थिए, 'सबै राजनीतिक दललाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न र एमसीसीको विषयले वर्तमान सरकारलाई असर नगरोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित रहनुभएकाले सफलता प्राप्त भयो। सबै नेपाली जनता र नेपाल सरकार खुसी छौँ।'

लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा लज्जाबोध भएको सत्ताघटक दलहरुले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल नहुने संकेत गरेका छन्।

संसद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन गरेसँगै सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र मतभेद चर्किएको छ।

सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।