शुक्रबार, भदौ ३, २०७९

भिडियो

युनिकोड

विचार

रवीन्द्र भट्टराई | शनिबार, माघ २९, २०७८

यस कारण विवादमा छ नेपाली वर्णविन्यासको मानकीकरण

कानुनतः नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो तर भाषामा हाम्रो राजधानी काठमाडौँ/काठमान्डु/काठमाण्डौ/काठमान्डू/काठमाडौं कुनचाहिँ हो यकिन हुन सकेजस्तै लाग्दैन।

संकेत कोइराला | बुधबार, माघ २६, २०७८

प्रचण्ड, माधव र झलनाथको मनोग्रन्थीमा पसेको ओली भाइरस

ओलीको पहिलो कर्तव्य भनेको पद्धति नभएर आफ्नो बजार प्रवर्धन गर्नु हो। शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषको भविष्यवाणीअनुरुप प्रधानमन्त्री आसनको गन्ती बढाउनु छ।

लक्ष्मण घिमिरे | बुधबार, माघ २६, २०७८

निष्ठावान् राजनीतिज्ञ सुशील दाइ

एकदिन म गाडी चलाइरहेको थिएँ, सुशील दाइ अघिल्लो सिटमा बस्नुभएको थियो। कुरैकुरामा मैले ‘आज मिष्ठान्न भोजन गराउने पालो उपसभापतिज्यूको’ भनें। कुरा सुनेर उहाँको मुख रातो भयो।

डा‍.शोभाखर कँडेल | आइतबार, माघ २३, २०७८

शिक्षक र शिक्षा प्रशासक जिम्मेवार नबन्दा खस्किएको विद्यालय शिक्षा

शिक्षक र शिक्षा प्रशासकमा जिम्मेवारीबोध, योग्यताको कदर, उत्तरदायित्व निर्वाह र नैतिकता ख्याल गर्ने परिपाटीको विकास नभएकै कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ।

कृष्ण सुनुवार | शनिबार, माघ २२, २०७८

तमिलको पार्टीबाट नेपालले पनि केही सिक्ने कि?

नेपालको सन्दर्भमा जसरी आन्दोलनबाट स्थापित पार्टीहरू सरकारमा पुगेपछि मुद्दा छाड्ने चलन छ। तर तमिलको डीएमके पार्टी जति नै ब्याकफायर भए पनि सरकारमा गएपछि दुरगामी रुपमा प्रभाव पार्ने नीतिहरू लागु गर्ने पार्टी हो।

गुरुराज घिमिरे | बुधबार, माघ १९, २०७८

यसकारण कम्युनिस्टसँग चुनावी गठबन्धन गर्न हुँदैन

पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा होमिनुपर्छ। गठबन्धनको बैसाखी टेकेर पार्टीको भविष्य दाउमा लगाउन हुँदैन।

दीपक चौधरी | मंगलबार, माघ १८, २०७८

जनगणनाले तराईको विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने देखायो

तराईका केही ठूला सहरमात्र सुविधायुक्त छन्। तिनै सहरमा मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सीमित अवसर छ। नत्र बाँकी गाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभाव छ। रौतहट र सर्लाहीको साक्षरता दर पनि निकै कम छ।

संकेत कोइराला | आइतबार, माघ १६, २०७८

रोटीभन्दा भोक जेठो

यो यही देश हो, जहाँ ०७ सालदेखि संविधानसभाको दुन्दुभी बजाइयो। यसै नाममा हजारौं मान्छे मारिए। नभन्दै त्यो घडी पनि आयो। तर अपेक्षा गरिएअनुसार त्यसले समाजको प्रदूषण छान्न सकेन फलस्वरुप राजनीति धोका शिवाय केही ठहरिएन्।

रवीन्द्र भट्टराई | बिहीबार, माघ १३, २०७८

मुलुकलाई राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्दै सत्ता गठबन्धन

नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ" भन्ने प्रावधानको आडमा स्थानीय तहको पूरै निर्वाचन पछि धकेल्ने दाउमा गठबन्धन दल र सरकार लागेका देखिन्छन्।

रवि सेन्चुरी | बुधबार, माघ १२, २०७८

स्थानीय तह 'रिक्त' बनाउनु संघीयतामाथि कुठाराघात

विकेन्द्रीकरणको मुख्य माध्यम स्थानीय तह नै हो। थुप्रै कानुनले स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई मजबुद बनाएका छन्। तसर्थ समयमा नै स्थानीय चुनाव भए २ दशक रुमलिएको स्थानीय सरकारका पाइला दरिलो बन्न सक्छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

हाम्रो टीम

Youtube

Twitter

Tiktok

प्रबन्ध निर्देशक

तरुणप्रताप शाह

प्रधान सम्पादक

नारायण अमृत

महाप्रबन्धक

जीवन तिम्सिना