एकदिन म गाडी चलाइरहेको थिएँ, सुशील दाइ अघिल्लो सिटमा बस्नुभएको थियो। कुरैकुरामा मैले ‘आज मिष्ठान्न भोजन गराउने पालो उपसभापतिज्यूको’ भनें। कुरा सुनेर उहाँको मुख रातो भयो।
शिक्षक र शिक्षा प्रशासकमा जिम्मेवारीबोध, योग्यताको कदर, उत्तरदायित्व निर्वाह र नैतिकता ख्याल गर्ने परिपाटीको विकास नभएकै कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ।
नेपालको सन्दर्भमा जसरी आन्दोलनबाट स्थापित पार्टीहरू सरकारमा पुगेपछि मुद्दा छाड्ने चलन छ। तर तमिलको डीएमके पार्टी जति नै ब्याकफायर भए पनि सरकारमा गएपछि दुरगामी रुपमा प्रभाव पार्ने नीतिहरू लागु गर्ने पार्टी हो।
तराईका केही ठूला सहरमात्र सुविधायुक्त छन्। तिनै सहरमा मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सीमित अवसर छ। नत्र बाँकी गाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभाव छ। रौतहट र सर्लाहीको साक्षरता दर पनि निकै कम छ।
यो यही देश हो, जहाँ ०७ सालदेखि संविधानसभाको दुन्दुभी बजाइयो। यसै नाममा हजारौं मान्छे मारिए। नभन्दै त्यो घडी पनि आयो। तर अपेक्षा गरिएअनुसार त्यसले समाजको प्रदूषण छान्न सकेन फलस्वरुप राजनीति धोका शिवाय केही ठहरिएन्।
नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ" भन्ने प्रावधानको आडमा स्थानीय तहको पूरै निर्वाचन पछि धकेल्ने दाउमा गठबन्धन दल र सरकार लागेका देखिन्छन्।
विकेन्द्रीकरणको मुख्य माध्यम स्थानीय तह नै हो। थुप्रै कानुनले स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई मजबुद बनाएका छन्। तसर्थ समयमा नै स्थानीय चुनाव भए २ दशक रुमलिएको स्थानीय सरकारका पाइला दरिलो बन्न सक्छन्।