विचार

जवाफदेहिता र सुशासनको कुरालाई एकछिन पाखा लगाएर सार्वजनिक सरोकारका विषयको सूचना सम्प्रेषणको मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने उस्तै अवस्था छ।

संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापिका संसद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू यो माग सम्बोधन गर्न उत्साहित देखिँदैनन्।

पत्रकारिता सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने जवाफदेहिता, जिम्मेवारसहितको मर्यादित पेसा भएकाले पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्दा देश, जनताको हितमा सूचना प्रवाहित गर्नु अनिवार्य सर्त हो। पत्रकारको व्यक्तिगत स्वार्थको तह कति हो, त्यसको व्याख्या स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।

यद्यपि ताइवानमा आज बढेको तनावका लागि पेलोसी कमै मात्र जिम्मेवार छन्। एसिया भ्रमणका क्रममा उनी ताइपेइ नगएको भए पनि ताइवानप्रति चीनको विजिगिषा बढ्दै जाने थियो जसले निकट भविष्यमा अर्कोतर्फको ताइवान संकट निम्त्याउनेछ।

अलिकति खुशीको कुराचाहिँ के हो भने हिमालयको हिउँ र हिमतालहरु संसारको अन्य ठाउँ जस्तै- आइसल्याण्ड, ग्रिनल्यान्ड, उत्तरी क्यानाडा, अलास्का, दक्षिणी एन्डिज र एन्टार्कटिकाभन्दा कम दरमा घटिरहेको छ। तैपनि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हिमालयकै छ किनकी ब्रम्हपुत्र जस्ता नदी सुकेमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका करोडौं मानिसलाई यसले प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छ।

अन्धसमर्थन एवं पूर्वाग्रह प्रेरित गुनासा र आक्रोशभित्र हामीले जानी नजानी भारतकै संस्कार अनि आनीबानी अनुशरण गरिरहेका छौं। यसले भारतलाई केही फरक नपारे पनि हामी स्वयं एउटा द्वन्द्वमा अल्झिरहेका छौं, जसले हाम्रो विविधताभित्र खाडल कायम गरेको छ।

जातीय, लैंगिक लगायतका समानुपातिक, दलहरुले प्रत्येक १० सिटमा मिलाउँदा संसद् आफैं समानुपातिक बन्छ। त्यस्तै, संसद् अविछिन्न प्रकारको हुन्छ, जब फरक फरक मत प्रतिशत अनुसार सांसदहरुको कार्यकाल स्वचालित रुपमा फेरिन्छ र थ्रेसहोल्ड माथिको प्रतिनिधित्व फरक फरक हुने हुँदा हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरुमा दोस्रो पटकदेखि आ-आफ्नै समयमा निर्वाचन हुन्छन्।

यसमा सबै राजनीतिक दलको अघोषित मिलीभगत छ। भलै, उनीहरुलाई बेथितिको विरुद्ध आवाज उठाएको अभिनय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहि बाध्यताको उपज हो, एमालेले गरेको विरोध।

अधिकांश पालिकामा यसअघिका जनप्रतिनिधिले विकासका धेरै संरचना/आधार निर्माण गरिसकेकाले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आगामी पाँच वर्षे कार्यकालमा नयाँ विकासका आधार कोर्न सक्नुपर्नेछ।

राजनीतिमा युवाको सहभागिताको मात्र अर्थ छैन। अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। राजनीति सुधार्नको लागि राजनीतिक दलमै आबद्ध हुनुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हो।