हाम्रो राजनीतिले मीठा गफ गर्न सिकायो तर पदिय जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि क्षमता विकास गर्न सिकाएन। परिणाम– मन्त्रीहरु स्टन्ट गरेर सस्तो लोकप्रियताको पछि दौडिँदै आएका छन्।
सरकार र नागरिकस्तरमा सरसफाइ अभियानहरु उद्देश्य प्राप्त नभएसम्म निरन्तर चलिरहनुपर्छ। त्यसका लागि सरसफाइ मात्रै हेर्ने अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन आवश्यक छ। सफा जमिनमै उभिएर सफा श्वास फेर्दै बहस गर्न पाए कति जाति हुन्थ्यो होला ?
निश्चय नै ठूलो दलको हैसियतले सत्ता गठबन्धन जोगाउन नसक्नुमा गल्ती कांग्रेसको थियो। नेतृत्वको हिसाबले यसमा दोषी शेरबहादुर देउवा हुन्। तर सत्तामा गुमेपछि नेपाली कांग्रेसले राजनीतिमा नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्थ्यो।
राजनीति लिकमा गुडेको रेल जस्तो कहिले सहज हुँदैन। कुनै पार्टी तथा नेता विशेषको राजनीतिलाई अवरोध र बाधा सिर्जना भई नै रहन्छ। राजनीति आफैंमा षड्यन्त्रको पर्याय बनिसकेको छ।
माओवादीप्रति जनताको आशा, भरोषा पनि निरन्तर खस्किँदो छ। परिणाम त माओवादीको आकार निरन्तर घट्दो छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पछिल्लो दुई निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर भाग लिएको थियो। यसले उसको अस्तित्व भरथेग गरिदिएको छ।
रेमिट्यान्सले जनताको जीवनस्तर उकास्न राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ। गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। म्याक्रो लेभलमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खासै ठूलो योगदान दिन सकेन।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यस निवार्चनमा ६१ प्रतिशत मत खसेको छ, जुन गत स्थानीय चुनावको भन्दा ४.०७ प्रतिशतले कम हो भने २०४८ सालदेखिकै कम मत हो। मतदान प्रतिशतको अध्ययन गर्दा २०७० सालमा ७८.७४ प्रतिशत र २०७४ को निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खसेको इतिहास छ।
निष्ठा र आस्थाले राजनीति गर्नेहरू साह्रै कम छन्। पैसावाल राजनीतिमा हावी छन्। पैसावालले टिकट पाउने, राजनीति गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। हामीले नै कति सुनेका छौँ कि मसँग जुनाव लड्न पुग्ने पैसा नभएर टिकटलाई दाबी नै गरिनँ।
निर्वाचनमा व्यक्तिगत लेनदेनमा उत्रिएका मतदाताले नेतालाई जिम्मेवारी बोध गराउने हैसियत गुमाइसकेका हुन्छन्। पैसाको बलमा जितेका उम्मेदवारको जनतासँग भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुँदैन। भलै, उनीहरूले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्दैनन्।