संवाद

प्राइमरी इलेक्सन जस्तो गराएर भोटिङमार्फत पहिलो भएकोलाई उम्मेदवार बनाउने, दोस्रो भएकोलाई प्रचार समितिको संयोजक बनाउने खालको पद्धतिमा किन नजाने?

निजी क्षेत्रले त सरकारले बनाइदिएको वातावरणमा आफ्नो उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ। तर सरकारको लगानी रहेका रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई उपयुक्त मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच हो। हामीले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारेमा अध्ययन गरी मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौँ।

हरेक पार्टीलाई सरकारमा कसरी जाने भन्ने त थाहा हुन्छ तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टी संगठनमा कुरा चल्दैन। नेपालका राजनीतिक दलमा जुन प्रकारको पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो त्यो एकप्रकारले निमिट्यान्न अवस्थामा रहेको छ।

नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

लगभग रेणुजीले चुनाव जित्‍नुभयो उहाँलाई बधाई दिनुपर्छ। उहाँको लोकप्रियता पनि होला, तर त्यो भन्दा बढी चुनावमा उहाँहरुको व्यवस्थापन धेरै बलियो देखियो। त्यसैको रिजल्ट हो आसन्‍न विजय।

अग्रवालले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय गाडी आयात भइरहेका छन्। चीनबाट बीवाईडी, ग्रेटवाल, डीगोलगायतका विद्युतीय गाडी नेपालमा आइरहेका छन्। तर भारतमा भने विश्व बजारमा स्थापित ब्रान्ड हुन्डाई, सुजुकी, किया, टाटा लगायत ब्रान्डका गाडीको बजार हिस्सा ठूलो छ। विद्युतीय गाडीमा पनि ग्राहकले सोही ब्राण्ड खोजिरहेका छन्। यसका लागि चिप्स अभावका कारण भारतबाट नेपालको मागअनुसार आयात हुन सकेको छैन।

राजनीतिक मोर्चावन्दीको आधारमा केन्द्रमा संयुक्त सरकार बन्यो। प्रदेशमा संयुक्त सरकार बन्यो। अब अहिले स्थानीय सरकारमा त्यही निरन्तरताको कुरा हो। यो नयाँ गठबन्धन पनि होइन। र, एमालेकै विरुद्ध भनेर गठबन्धन बनेको पनि होइन।

आयात ३६ प्रतिशत हुनुलाई खुल्ला अर्थतन्त्रको सूचकका रुपमा लिइन्छ तर यो परनिर्भरताको द्योतक हो

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम पर्यटनका लागि भर्जिन ल्यान्ड हो। अब सुदूरपश्चिम सरकार संघीय सरकारसँग हातेमालो गरेर पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि अगाडि बढ्नेछ।