प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कम्पनीका अनुसार ६.२ अर्ब (५.५ बिलियन युरो) सम्झौता वायरलेस इन्टरप्राइजमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न र यसको विश्वव्यापी प्रस्तावलाई फराकिलो बनाउने एरिक्सनको रणनीतिको एक हिस्सा हो।