समाचार

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो। कानुन बने तर नियमावली बनेर अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

विद्यालयको भावि योजनामा प्लाम्बिङ र वाइरिङलगायतका सीपमूलक र आयआर्जनमूलकसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि ५० हजार दिने र त्यसका लागि मापदण्ड तोक्दै तत्काल काम गर्न स्थानीय तहलाई भने पनि त्यो मापदण्डअनुसार काम भएको छैन।

कुटपिट र झैझगडाका उजुरी छलफलपछि पनि नमिल्दा मात्र अदालतसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ।