समाचार

अध्यक्ष लिङ्देनले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दललाई राप्रपाको सहयोग नरहने र कांग्रेस–एमाले मिलेरै सत्ता संकट हटाउन सकिने बताएका हुन्।

समितिले  विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधिमाथिका उजुरी अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा आगामी बैठकमा मन्त्री साउदलाई बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट जेलबास पठाउने निर्णय बदर माग गर्दै उनीहरूले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

सहमतिअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले १ मन्त्री, १ राज्यमन्त्री र २ समिति सभापति पाउनेछ।

काम गरेको रकम एकैपटक दिनुपर्ने, ठेक्का लिएको काम म्याद गुज्रिए पनि थप्नुपर्नेलगायत ९ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेर निर्माण व्यवसायी बालुवाटार घेर्न गएका हुन्।

पदावधि सकिन एक महिना बाँकी हुँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनुपर्नेमा कांग्रेस, माओवादी र प्रतिपक्षी एमालेबीच संवैधानिक पदमा भागबन्डा नमिल्दा सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीसमेत सिफारिस हुन सकेका छैनन्।

प्रदेश प्रमुख खापुङले दिएको समय सकिनै लाग्दा राजनीतिक दलहरुबीच कोशीमा मुख्यमन्त्रीका लागि जोडघटाउ सुरु भएको छ। 

निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख घिमिरेले सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका हुन्।

मध्य साउनमा जताततै पानीको छेलोखेलो हुनपर्नेमा महोत्तरीमा भने खानेपानीकै हाहाकार पर्न थालेको छ। पानीका स्रोतका मुहान धमाधम सुक्दै गएपछि यहाँ खानेपानीको हाहाकार पर्दै गएको हो।

एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदन भएको करिब १‍७ महिनापछि यसको कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशका लागि आवश्यक पूर्वतयारीहरु सम्पन्‍न भएको एमसीए नेपाल विकास समितिले जानकारी गराएको छ।