प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकले भीभीआईपी र भीआईपीलाई मापदण्डविपरीत दिइएका सुरक्षाकर्मीदेखि भान्सेसम्मका जनशक्ति फर्काउन आग्रह गरेको हो।
सरकारसमक्ष पेस गरिएका १८ बुँदे माग सबै सम्बोधन नहुन्जेल काठमाडौं आन्दोलन जारी रहने र केन्द्रसँगको लडाइँ भएकाले स्थानीय सरकारले विद्यालय खोल्न भने पनि अवज्ञा गरिने शिक्षक महासंघको उद्घोष।