जनस्तरमा संसद् विघटनसँगसँगै कम्युनिस्ट सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमा जनतालाई झुटको खेती र भ्रमको पुलिन्दा बाँडेर सुख, समृद्धि, स्थिरता र विकासको आश्वासन बाँडेका थिए। त्यसबारे हामीले गाउँगाउँमा कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छौं।
पहिलेजस्तो कारोबारको अभिलेख नगर्ने तर, खर्च दाबी गरी आयकर र भ्याट छल्ने काम अब हुँदैन। पछिल्लो समयमा झुटो बिलबिजक बनाउने करिब २०० कम्पनीलाई मुद्दा दायर गरिसकेका छौं।
हामी संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे कदमको दीर्घकालीन प्रभावबारे केन्द्रमा छलफल गरिरहेका छौं र आन्दोलनमै छौं। गाउँगाउँमा भने यो त कांग्रेसका लागि राम्रो अवसर भयो भन्ने छ।
कांग्रेस कसैसँग मिलेर चुनाव लड्दैन। एक्लै जनतामाझ जानेछ। जनतासँग आफ्ना स्पष्ट एजेन्डा राख्नेछ। चुनाव भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीको पत्तासाफ हुनेछ।
हिजोको दिनमा आयल निगम नोक्सानमा गयो, निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेकै हो। नोक्सानमा जाँदा पनि निजीकरण गर्नुपर्ने, नाफामा जाँदा पनि धेरै नाफामा गयो भन्ने। अनि निगमले गर्नुपर्ने चाहिँ के त?
विस्तारै हामी पनि उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्छ। लुब्रिकेन्ट्स, टायर, ब्याट्री, वायरलगायत अन्य पार्टपूर्जा आफैं उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ। यसका लागि स्थिर सरकारी नीति आवश्यक हुन्छ।